NEWS

मेळघाट कुपोषण मुक्ती

 

एक सत्य शोधक आणि आत्मपरीक्षण विषयक भेट.
04-11-2011

मेळघाटच्या हिरव्यागर्द झाडीमागे आहे एक करुण कहाणी. कोरकू आदिवासींसह अन्य काही लोकांचा हा अधिवास. वारंवार चर्चेत असूनही चिखलदरा आणि धारणी तालुक्यात सहा वर्षांपर्यंतच्या ४०० ते ५०० मुलांचा दरवर्षी मृत्यू होतात.

राज्याच्या आरोग्य राज्यमंत्री, स्थानिक प्रशासकीय व वैद्यकीय अधिकारी, स्वयंसेवी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि मुंबईच्या यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या सदस्यांसोबत दि.४ नोव्हेंबर २०११ रोजी आम्ही या परिसराला भेट दिली. कुपोषणाच्या गंभीर समस्येमागची नेमकी कारणे आणि त्यावरील उपाय शोधण्यासाठी ही भेट आयोजित केली होती.


शंभर एक मैलभर पसरलेल्या या सगळ्या परिसरातल्या लहान-लहान पाड्यांची पाहणी केल्यावर आमच्या असं लक्षात आलं, की साधरण सगळीकडे सारखीच गत आहे आणि त्यामगची कारणेही सारखीच आहेत. –

  1. पायाभूत सुविधांचा अभाव हे या सर्व विदारक परिस्थितीमागचे फार महत्त्वाचे कारण आहे. रस्त्यांची दुर्दशा, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची बिकट स्थिती यामुळे दैनंदिन गरजांसाठी किमान प्रवास करणेही इथल्या लोकांना जड होऊन जाते. अशाप्रकारच्या असुविधेमुळे आजारी मूल किंवा गर्भवती माता यांना प्राथमिक उपचार केंद्रातही घेऊन जाता येत नाही
  2. गावांच्या आसपासच्या अंगणवाड्या आणि प्राथमिक शाळांचा दर्जा वाढवून पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक शिक्षण अधिक चांगल्या दर्जाचे करणे.
  3. दीर्घ काळासाठी रिक्त असलेली डॉक्टरांची पदे ताबडतोब भऱण्यात यावीत. चांगल्या स्त्रीरोग तज्ज्ञ व बालरोग तज्ज्ञांची तिथे आवशयकता आहे. प्रशिक्षित आयांच्या कमतरतेमुळे बाळंतपणात होणाऱ्या मृत्यूंचे प्रमाण जास्त आहे. तसेच प्रशिक्षित बालरोग तज्ज्ञांच्या मदतीने नवजात शिशू, अर्भके व पाच वर्षांपर्यंतच्या मुलांच्या कुपोषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या रोखणे गरजेचे आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेतील बदल, सहाव्या वेतन आयोग लागू नसल्याने व अत्यंत दयनीय अशा जीवनमानाच्या सोयी यामुळे डॉक्टर्सना या परिसरात काम करायला अडथळे येतात.
  4. येथील लोकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी रोजगार हमी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी आणि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा यांची मोठ्या प्रमाणावर मागणी होत आहे.
  5. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पामुळे लागू असलेल्या वनकायद्यामुळे वन अधिकारी स्थानिकांना संध्याकाळनंतर काही रस्त्यांचा वापर करण्यास मनाई करतात. यामुळे त्यांना कामावर जायला आणि घरी परत यायला अडचण होते, अशी स्थानिकांची तक्रार आहे.
  6. वनांच्या व पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी वनांवर वैयक्तिक हक्कापेक्षा सामुदायिक वनहक्क असल्यास वैयक्तिक फायद्यांसाठी होणार नाही, तर त्याच्या संरक्षणाची जबाबदारी सामुदायिकरित्या घेतली जाईल.

स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींसोबतची एका दिवसाची चर्चा फारच चांगली झाली.
त्यांनी नमूद केलेले काही महत्त्वाचे मुद्दे :-

१)प्रशासनाशी संबंधित समस्यांसंदर्भात असे लक्षात येते, की मेळघाटमधील प्रशासन

  • आरोग्य, शिक्षण व पायाभूत सुविधांच्या कार्यक्रम व योजनांच्या अंमलबजावणीत सातत्य राखत नाही.
  • प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये प्रमाण कार्यपद्धतीच्या अवलंबाचा अभाव आहे.
  • प्रशासन व व्यवस्थापन व्यवस्थानिष्ठित नसून व्यक्ती निष्ठित आहेत
  • मेळघाटमधील प्रशासकीय नियुक्त्यांकडे शिक्षेसारखे पाहिले जाते. (प्रत्यक्ष बदली, तेथील राहणीमान, उपलब्ध सोयी-सुविधा व नियुक्तीचा अनिश्चित कालावधी.) यामुळे प्रेरणेच्या अभावी इथे चांगल्या गुणवत्तेचे आणि शाश्वत काम होऊ शकत नाही. स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी दिलेले उदाहरण लक्षात घेण्यासारखे आहे. प्रवीण परदेशी यांची या भागात नियुक्ती असताना त्यांनी विशेष स्वारस्य घेऊन काही उल्लेखनीय बदल घडवून आणले. मात्र त्यानेतरच्या अधिकाऱ्यांना विकासात तसे सातत्य राखता आले नाही. किंबहुना, विकासाचा दर कमीच झालेला पाहायला मिळाला.

२) बचतगटांमुळे या भागातील स्त्रियांमध्ये फूट पडायलाच मदत झालीये. यामुळे या महिला लहान लहान गटांमध्ये विभागल्या जातात. यामुळे हा समूह एकत्रित न राहण्याची भीती उद्भवते.

३) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणीमुळे आर्थिक विकासाबरोबरच स्थानिकांचे रोजगारासाठी होत असलेले स्थलांतर कमी व्हायला मदत होईल. अशाप्रकारच्या स्थलांतरे हे कुपोषित बालके व गर्भवती मातांकडे पुरेसे लक्ष न पुरवता आल्यामुळे त्यांच्या मृत्यूचे प्रमाण जास्त असण्यामागचे महत्त्वाचे कारण आहे.

आमच्या भेटीदरम्यान आम्ही काही मध्यम-तीव्र कुपोषित (MAM) बालकांशी भेट झाली, एका तर अति-तीव्र कुपोषित (SAM) बालकाशी भेट झाली.

या बालकांच्या मातांशी संवाद साधल्यावर असे लक्षात आले, की या स्त्रियांना बाळंतपणानंतर काही दिवसांतच बाळाला घरी सोडून उदरनिर्वाहासाठी शेतावर कामाला जावे लागते. प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या प्रशिक्षित माणसाकडून त्यांना स्तनपान, दुधाव्यतिरिक्तचा आहार, पोषण व यांविषयीचे समुपदेशनही मिळत नाही. कुपोषण आणि संपूर्ण कुपोषणमुक्तीपर्यंत त्याच्या पाठपुरावा याबद्दलही त्यांना योग्य माहिती मिळत नाही.

तिथल्या एका प्राथमिक शाळेला भेट दिल्यानंतर तिथे करण्यात आलेली अन्नधान्याची साठवणूक फारच चिंताजनक होती. तर त्याच प्रांगणात भरत असलेल्या अंगणवाडीसाठी शिजवलेली खिचडी आणि उसळ मात्र अतिशय चांगल्या दर्जाची होती. हे भोजन दररोज साधारण १०० ते १२५ मुले, गर्भवती माता आणि स्तनपान करणाऱ्या मातांना दिले जाते. आम्ही हे पदार्थ चाखूनही पाहिले. ते समाधानकारक आणि स्वच्छता राखून बनवले होते. खरंतर या परिसरातील साधारण गावकऱ्यांची घरांमध्ये व स्वयंपाकघरांमध्ये पुरेशी स्वच्छता राखलेली दिसत होती.

‘रेटा खेडा’ नावाच्या खेड्यातील एका आदिवासी शाळेला अचानक भेट देताना रस्त्यांची दुरवस्था आम्हाला पाहायला मिळाली. ६ किलोमीटर अंतर पार करायला आम्हाला तब्बल ५० मिनिटे लागली. शाळेत काही मुलांची हजेरी होती, मात्र शिक्षकच गैरहजर होते. यासंदर्भातले तपशील सांगायला स्थानिकही उत्सुक दिसले नाही.

प्रकल्प अधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद साधल्यावर असं लक्षात आलं, की त्यांनी तोपर्यंत तरी रोजगार हमी योजना राबवायला सुरूवात केली नव्हती. मात्र लवकरात लवकर योजनेला सुरूवात करणार असल्याचे त्यांनी आश्वासनही दिले.

डॉक्टर मंडळी उपलब्ध परिस्थिती आणि सुविधांमध्ये त्यांचे काम शक्य तितके चांगले करण्याच्या प्रयत्नात दिसतात. मात्र डॉक्टर्सना नियुक्तीची मुदतवाढही वेळेवर मिळत नाही. तिथे सध्या नियुक्त असलेले एक बालरोग तज्ज्ञ मुदतवाढीचे पत्र न मिळाल्याने चिंतेत होते.

मेळाघाटातल्या अंतर्गत भागातील खेड्यांना व वस्त्यांना भेट देऊन, स्थानिक आदिवासी, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, आरोग्य व इतर प्रशासकीय अधिकारी यांच्याशी प्रत्यक्ष संवाद साधून या प्रश्नाचे जे पैलू समोर आलेत, त्या अनुषंगाने खालील काही सूचाना कराव्याशा वाटतात:-

• आरोग्य व कुपोषण:-

अ) शिस्तबद्ध नियोजन, शासकीय कार्यक्रम व योजनांची योग्य अंमलबजावणी व लाभार्थींचे प्रशिक्षण

ब) प्रत्येक आदिवासी घराची इंत्यभूत आरोग्य माहिती ठेवण्यासाठी प्रशिक्षित आरोग्य दूत असावेत, जे खालील बाबींवर लक्ष केंद्रित करतील.

  • प्रत्येक कुंटुंबाची स्वतंत्र आरोग्य पत्रिका तयार करणे व त्याचा लेखाजोखा ठेवणे.
  • पौगंडावस्थेतील मुली, गर्भवती माता, स्तनपान करणाऱ्या माता व पाच वर्षांपर्यंतच्या मुलांवर विशेष भर ठेवत आरोग्यविषयक बाबी लक्ष ठेवणे.
  • स्थानिक अन्नधान्य वापरून बनवले जाणाऱ्या पदार्थांची प्रात्यक्षिके आरोग्य दूतांना शास्त्रीय माहिती व प्रशिक्षणासहित दाखवावित.
  • सॅम बालकांना घरपोच धान्य व्यवस्थेद्वारे दिले जाणारे अन्न योग्य रितीने दिले जात असल्याची खात्री करून घेणे व या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणे.
  • घरपोच धान्य व्यवस्थेच्या अंमलबजावणीवर रोजच्या रोज आणि प्रत्येक मुलासंदर्भात देखरेख ठेवणे आवश्यक आहे. ट्युबरक्युलॉसिसच्या रोग्यांना जशी DOT उपचार दिले जातात, तशाच रितीने याचीही अंमलबजावणी झाली पाहिजे.

टीप:- ( घरपोच धान्याची पाकिटांचे वितरण साठवणूक व व्यवस्थापनाच्या समस्येनंतर तातडीने थांबवण्यात आले. )

• व्यवस्थापकीय:-

वरीष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी, आरोग्य, शिक्षण आणि वन खाते यांच्यात समान व नियमित संवाद घडण्याची नितांत गरज आहे. या सगळ्यांनी मिळून एक सशक्त शासकीय धोरण तयार केले पाहिजे, जेणेकरून नियोजनबद्ध व दीर्घकाळ टिकणारे बदल घडू शकतील. त्यासाठी खालील बाबींचा अंतर्भाव असलेल्या कार्यक्रमाची आखणी करायला हवी.

      • अल्प कालावधी नियोजन
      • मध्यम कालावधी नियोजन
      • दीर्घ कालावधी नियोजन

थोडक्यात मेळघाटमधील रहिवाशांसाठी ज्या सोयी सर्वात आधी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत, त्या खालीलप्रमाणे-

      • सूक्ष्म पोषणद्रव्यांसहित योग्य शास्त्रीय आहार
      • माता व बालकांची योग्य काळजी
      • सर्वंकष शिक्षणाचा प्रसार
      • व्यापक शिक्षा प्रणाली पुनर्सक्रिय
      • वाहतूक व रस्ते
      • शेतीच्या हंगमाव्यतिरिक्त रोजगार हमी योजनेची पूरेपूर उपलब्धता

या सर्व बाबी ध्यानात घेता, आम्हाला असे वाटते, की शासनाने अंतर्गत भागात पोहोचण्याच्या दृष्टीने तातडीची आणि परिणामकरक उपाययोजना केली पाहिजे. मेळघाट परिसरातील कुपोषण निश्चितच गंभीर आहे. मात्र जितके भासवले जाते, तितके अशक्य अजिबात नाही. त्यामुळेच आम्हाला असे वाटते, की तिथे अतिशय प्रामाणिक, नियोजनबद्ध, कृतीशील व एकसूत्री कार्यक्रम राबवला गेला पाहिजे. या कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी एक किंवा त्याहून अधिक अधिकारी जबाबदार असावेत. व त्यां अधिकाऱ्याने थेट मुख्यमंत्र्यांना जबाबदेही असले पाहिजे.

समिति लेखन:
सुप्रिया सुळे, (खासदार ).
दत्ता बाळसराफ
डॉ. समीर दलवाई
डॉ.सचिन जाधव
डॉ.सुरेश भाटे
अमेय जगताप
अमृता मोरे
निलेश पुराडकर

यांच्या वतीने
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई .